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चुनावी साल में मोदी सरकार का बजट मंगलवार को पेश हो रहा हैं। केंद्रीय सहायता की मदद से अर्थव्यवस्था और विकास के लक्ष्यों को छूने का प्रयास कर रहे उत्तराखंड को बजट से काफी उम्मीदें हैं।

मोदी सरकार राज्य के चारों धामों को सड़क और रेल से जोड़ने का वादा कर चुकी है। ऐसे में अगर केंद्र पोषित योजनाओं का बजट बढ़ता है तो इससे उत्तराखंड को बड़ी राहत मिल सकेगी।

कोरोना महामारी की चुनौती के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार से जुड़ी योजनाएं और केंद्र पोषित योजनाओं में बजटीय प्रावधानों में संभावित बढ़ोतरी उत्तराखंड राज्य के लिए बड़ी राहत हो सकती है।
बागेश्वर-टनकपुर रेल लाइन चारधाम रेल कनेक्टिविटी के साथ ही बागेश्वर टनकपुर ब्रॉडगेज रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए भी मोदी सरकार से बजट की सौगात मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री इस परियोजना के बारे में एलान कर चुके हैं। रेल परियोजना के सर्वे के लिए बजट जारी हो चुका है।

उत्तराखंड राज्य के विकास में केंद्रीय सहायता की अहम भूमिका है। वित्त विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 2021-22 में केंद्रीय करों में राज्य सरकार को 7440 करोड़, केंद्रीय सहायता अनुदान मद में 20662 करोड़ और अन्य मदों में वित्तीय सहायता मिलती है। वित्तीय वर्ष के दौरान केंद्र से 28 हजार करोड़ रुपये की सहायता का अनुमान है।

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