बाजार नियामक का सिग्नल मिलते ही देश के सबसे बड़े आईपीओ पर जारी ऊहापोह समाप्त हो जाएगा. इसके बाद अगले महीने यह आईपीओ शेयर मार्केट  पर दस्तक दे सकता है.

इसके बाद अब सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर्स जमा करने की बारी है. ड्राफ्ट पेपर्स जमा होते ही इस आईपीओ से जुड़ी सारी अहम जानकारियां सामने आ जाएंगी. यह भी पता चल जाएगा कि इस आईपीओ का साइज क्या होने वाला है

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण  ने 01 फरवरी को बजट पेश करते हुए कहा था कि एलआईसी का आईपीओ 31 मार्च से पहले आने वाला है. इसके लिए सेबी को कहा गया है कि वह एलआईसी आईपीओ के ड्राफ्ट को मंजूरी देने का काम तेजी से करे.

विनिवेश का टारगेट रिवाइज करने के बाद भी अभी सरकार मीलों दूर है. पहले 2021-22 में विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य तय किया गया था. इसे सरकार ने घटाकर 78 हजार करोड़ रुपये कर दिया है. अभी तक सरकार को विनिवेश से करीब 12 हजार करोड़ रुपये ही मिल पाए हैं. ऐसे में टारगेट अचीव करने के लिए सरकार की सारी उम्मीदें एलआईसी आईपीओ पर टिकी हुई हैं.